Decision on Sector-53 housing scheme stuck again, Chandigarh Housing Board will return applicants money: सेक्टर-53 की जनरल हाउसिंग स्कीम फिर ठप पड़ गई है। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने फैसला किया है कि इस स्कीम के लिए सर्वे में शामिल हुए लोगों के रुपए वापस कर दिए जाएं। सर्वे में 372 मकानों के लिए 7000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई थीं।
लोगों ने 5000 से 10 हजार रुपए जमा करवाकर सर्वे में हिस्सा लिया था। हालांकि, बोर्ड का कहना है कि हाउसिंग स्कीम को स्क्रैप नहीं किया गया है। 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के कारण इस स्कीम के फ्लैट्स की कीमत 50-60 लाख रुपए बढ़ गई है। पुराने रेट पर स्कीम लॉन्च करना संभव नहीं है।
इसलिए तय किया गया है कि फिलहाल लोगों के रुपए लौटाए जाएंगे। स्कीम को लेकर बोर्ड मीटिंग में फिर से फैसला लिया जाएगा। 372 मकानों की जनरल हाउसिंग स्कीम के लिए फरवरी 2025 में प्रोसेस शुरू किया गया। एक डिमांड सर्वे करवाया गया ताकि पता चले कि महंगे रेट पर भी लोग इस स्कीम में फ्लैट लेने के इच्छुक हैं या नहीं।
डिमांड सर्वे 3 मार्च को पूरा हुआ, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के फ्लैट खरीदने के लिए करीब 7300 लोगों ने इच्छा जताई थी। स्कीम ए और बी (थ्री और टू बेडरूम फ्लैट) के लिए सर्वे फॉर्म जमा करने वालों ने 10-10 हजार रुपए की पेमेंट की थी।
ईडब्ल्यूएस या सी-स्कीम के लिए 5000 रुपए प्रत्येक एप्लीकेंट ने जमा करवाए थे। इसके जरिए ही बीर्ड ने करीब 4 करोड़ रुपए जुटाए थे। सर्वे के ब्रॉशर में सीएचबी ने कहा था कि स्कीम लांच होती है तो इस रकम को फ्लैट की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) में एडजस्ट कर दिया जाएगा। स्कीम लांच नहीं होती है या इसे रोक लिया जाता है तो रुपए वापस कर दिए जाएंगे।
स्कीम लॉन्च न होने के ये तीन बड़े कारण
3 मार्च को स्कीम के लिए डिमांड सर्वे पूरा हो गया, जिसमें बेहतर रिस्पांस मिला था। इसके बाद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अफसर समय पर फैसला ही नहीं ले सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 मार्च को ही कलेक्टर रेट बढ़ाने की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, जिसमें प्रस्तावित दरों पर लोगों के सुझाव लेकर 1 अप्रैल से इनको लागू करना था। लेकिन इस पूरे महीने में भी सीएचबी के अफसर स्कीम को लांच करने का फैसला नहीं ले सके। 1 अप्रैल से रिवाइज्ड कलेक्टर रेट पूरे शहर की प्रॉपर्टी के लिए लागू हो
कलेक्टर रेट लागू होने से 1.65 करोड़ 13 का फ्लैट 2.50 करोड़ का हुआ
थ्री बेडरुम फ्लैट का संभावित रेट 1.65 करोड़ रुपए (बिना जीएसटी के) बताया गया था। कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद जीएसटी मिलाकर यही फ्लैट करीब 2.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। टू बेडरूम फ्लैट का रेट 1.40 करोड़ रुपए बताया गया था जो कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के बाद 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट का रेट भी महंगा हो गया।
ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स कम करने पर विवाद
सर्वे के बाद सीएचबी के कुछ अफसर चाहते थे कि इसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की संख्या कम कर दें ताकि दूसरे फ्लैट्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की संख्या परसेंटेज वाइज तय होती है।
ओरिजनल स्कीम 492 फ्लैट्स की थी, जिसमें वन बेडरूम फ्लैट्स भी शामिल थे, लेकिन इनको सर्वे में शामिल ही नहीं किया गया। ओरिजनल स्कीम को लेकर सभी तरह की मंजूरियां ली जा चुकी थीं, ड्राइंग्स तैयार थी और नक्शे भी अप्रूव हो चुके थे।
9 साल से कोई हाउसिंग स्कीम लॉन्च नहीं कर पाया बोर्ड
वर्ष 2016 के बाद से हाउसिंग बोर्ड कोई भी नई जनरल हाउसिंग स्कीम लॉन्च नहीं कर पाया है। करीब 9 साल बाद सेक्टर-53 में हाउसिंग स्कीम लाई जा रही थी। वैसे यह स्कीम वर्ष 2018 से बनाई जा रही है, जिसको लेकर हालिया सर्वे को मिलाकर हाउसिंग बोर्ड कुल 3. बार सर्वे करवा चुका है। पहले वर्ष 2022 और फिर 2023 में भी इस स्कीम को लांच करने की तैयारी थी। उस वक्त डिमांड सर्वे में खास रिस्पांस न मिलने पर स्कीम को लांच नहीं किया जा सका था।
चंडीगढ़ में नई हाउसिंग की संभावना
चंडीगढ़ में नई हाउसिंग की संभावना कम होती जा रही है। चंडीगढ़ लैंड लॉक्ड सिटी है, जिसमें मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलपमेंट होनी है। जमीन अब काफी कम रह गई है जिसको फ्यूचर के लिए प्रशासन जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए रखना चाहता है।
दूसरा कोई स्कीम आती भी है तो शहर के कलेक्टर रेट इतने ज्यादा हैं कि मकान बनाना आम लोगों की पहुंच से बाहर है। चंडीगढ़ में शेयर वाइज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर भी पाबंदी है। इसके चलते छोटे, खासतौर से चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकानों की ही सेल परचेज इस वक्त ज्यादा है, जिनके रेट भी कई गुणा तक बढ़ा दिए गए हैं।
