Delhi Excise Scam: दिल्ली आबकारी घोटाले में क्या दिनेश अरोड़ा बन सकते हैं सरकारी गवाह, जानिए क्या कहता है कानून

Delhi Excise Scam: केंद्र व दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी के ही कई मसलों पर अरसे से खींचतान जारी है और इसी बीच दिल्ली की कथित शराब नीति को लेकर सामने आए बड़े घोटाले में केजरीवाल सरकार की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

गौरतलब है कि इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं और मामले के अन्य आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने सीबीआई का सरकारी गवाह बनने की अपनी स्वीकृति दे दी है। अब सवाल यह उठ रहा सरकारी गवाह कौन बन सकता है और इसके लिए कानून में क्या प्रावधान है।

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दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के लिए सीबीआई ने दी है अर्जी

दरअसल दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाने के मकसद से सीबीआई ने कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसिजर (सीआरपीसी) की धारा 306 के तहत कोर्ट के समक्ष अर्जी डाली है। कोर्ट इस अर्जी पर 14 नवंबर को फैसला करेगी कि दिनेश अरोड़ा को गवाह बनाया जाए या नहीं। कोर्ट ने दिनेश को पिछले हफ्ते ही जमानत दी थी।

सीबीआई ने दिल्ली से 27 सितंबर को शराब घोटाले से जुड़ी जांच के क्रम में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ व्यवसायी विजय नायर को अरेस्ट किया था। इससे पहले गत अगस्त में सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में एक केस दर्ज किया था और 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

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जानिए कौन होता है सरकारी गवाह

किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस अथवा जांच एजेंसियां जब आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में विफल रहती हैं या केस वीक पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस अथवा जांच एजेंसी आरोपियों के बीच से ही रिहाई या माफी आदि के लालच का वादा करके मामले की हकीकत बयां करने के मकसद से किसी को अपना गवाह बना लेती हैं।

इसके बाद जब वह आरोपी अपने सह आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है तो सरकारी गवाह कहलाता है। बता दें कि सरकारी गवाह की गवाही से पूरा मामला ही पलट जाता है और पुलिस या जांच एजेंसी का केस मजबूत बन जाता है।

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सरकारी गवाह के लिए खुद से निर्णय नहीं कर सकती पुलिस

जांच एजेंसी या पुलिस किसी आरोपी को सरकारी गवाह बनाने व उसे माफी देने के लिए खुद से निर्णय  नहीं कर सकती। इसके लिए सीआरपीसी में प्रावधान है। इसके लिए ही सीआरपीसी की धारा 306 है। इसके तहत सरकारी गवाह बनाए गए शख्स को माफी देने के लिए याचिका दायर की जाती है।

धारा 306 (2) के तहत यदि कोई मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियुक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन हैं व उसे धारा 306 व 307 के तहत माफी दी गई है, पर वह शख्स किन्हीं तथ्यों को छिपाने की कोशिश करता है

या गलत जानकारी उपलब्ध करवाता है या शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ केस दायर किया जा सकता हे। इसी तरह यदि सरकारी गवाह अपने बयान अथवा बात से पलटता है तो उसके खिलाफ झूठा बयान देने का केस अदालत में चलाया जा सकता है।  

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सीआरपीसी की फुल फॉर्म और जानिए इसमें क्या हैं प्रावधान

सीआरपीसी अंग्रेजी का शब्द है और इसकी फुल फॉर्म कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसिजर होती है। हिंदी में इसे 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं, जिनके तहत कुल 484 धाराएं आती हैं। जब भी कोई अपराध सामने आता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं।

एक पुलिस अपराध की जांच करने में सीआरपीसी को अपनाती है, जो पीड़ित से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी के संबंध में होती है। बता दें कि सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून पारित किया गया था।  इसके बाद एक अप्रैल 1974 से सीआरपीसी देश में लागू हुई थी। तब से अब तक इसमें कई बार संशोधन भी किए गए हैं।

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