चंडीगढ़ . मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपनी सरकार का पिटारा खोलते हुए 2 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश कर दिया है। यह बजट न केवल पिछले वर्ष से 10.28% अधिक है, बल्कि इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। विशेष रूप से रोहतक, हिसार, जींद और भिवानी जैसे जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए सीएम ने ‘अभिनव पायलट परियोजना’ का ऐलान किया है। इस योजना के तहत गांवों की खाली पंचायती भूमि पर सोलर फार्म विकसित किए जाएंगे, जिससे उत्पन्न होने वाली बिजली सीधे तौर पर गांव के लोगों को रियायती और सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाएगी।
बिजली बिलों से मिलेगी मुक्ति और बढ़ेगी पंचायतों की आय
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि सोलर फार्म प्रोजेक्ट से दोहरे फायदे होंगे। एक ओर जहां ग्रामीणों के मासिक बिजली बिलों में भारी कमी आएगी, वहीं दूसरी ओर पंचायतों के पास कमाई का एक नया और स्थायी जरिया होगा। सरकार ने ढाणियों में रहने वाले परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा है। दूर-दराज की ढाणियों के लिए 1 से 3 किलोवाट क्षमता के बैटरी युक्त सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि वहां 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
सोलर पैनल का लक्ष्य चार गुना बढ़ा
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। बजट के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के 54 हजार 674 घरों में सोलर पैनल लगे हैं, जिसे वर्ष 2026-27 में लगभग चार गुना बढ़ाकर 2.2 लाख घरों तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत पानीपत में प्रदेश का पहला प्लांट लगेगा। साल 2030 तक राज्य 250 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के साथ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने की तैयारी कर रहा है।
स्वयं सहायता समूहों और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
पर्यावरण और ग्रामीण रोजगार को जोड़ते हुए सीएम ने शामलात भूमि के प्रबंधन में भी बदलाव किया है। अब 500 वर्ग गज तक की जमीन स्वयं सहायता समूहों (SHG) को महज 10 रुपये प्रति वर्ग गज की सालाना लीज पर डेयरी के लिए मिलेगी। इनके उत्पादों को सही बाजार दिलाने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में ‘आधुनिक ग्राम हाट’ बनाए जाएंगे। बजट में पंचायतों की जमीन का एक हिस्सा प्राकृतिक खेती के लिए भी आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो प्रदेश में रसायनों के घटते उपयोग की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा।
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