चंडीगढ़, 17 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने राज्य में आगामी राष्ट्रीय जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों (DC) और नगर निगम आयुक्तों के साथ एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि जनगणना नीति निर्माण, विकास योजनाओं और बजट आवंटन का मुख्य आधार होती है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड में काम कर रहे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
यमुनानगर से फरीदाबाद तक 100% ब्लॉक्स में काम लाइव
हरियाणा के जनगणना संचालन निदेशक डॉ. ललित जैन ने बैठक में आंकड़ों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। डॉ. ललित जैन ने बताया कि राज्य के कुल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स (HLB) में से 97 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रों में काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। प्रशासनिक मुस्तैदी के चलते यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, हांसी, चरखी दादरी और फरीदाबाद जिलों में हाउस लिस्टिंग की गतिविधियां शत-प्रतिशत शुरू कर दी गई हैं। जिलों की रैंकिंग में चरखी दादरी 32 फीसदी से ज्यादा काम निपटाकर पूरे सूबे में नंबर वन पर चल रहा है।
शहरों में पानीपत और रोहतक सबसे आगे
शहरी इलाकों और नगर निगमों की बात करें तो वहां भी जनगणना की रफ्तार संतोषजनक बनी हुई है। बड़े शहरों में पानीपत नगर निगम ने सबसे बाजी मारी है और वहां सर्वाधिक कार्य पूरा किया जा चुका है। पानीपत के बाद रोहतक और फरीदाबाद नगर निगम का नंबर आता है, जहां फील्ड स्टाफ लगातार डेटा जुटाने में लगा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस काम को और आसान बनाने के लिए स्थानीय निकायों, सरपंचों, पंचों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWA) से सीधा सहयोग लेने की अपील की है।
15 जून से शुरू होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन
बैठक में आगामी 15 जून 2026 से शुरू होने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तैयारियों का खाका भी खींचा गया। सरकार का प्रयास है कि जनगणना और एसआईआर (SIR) के कामों के बीच बेहतर तालमेल रहे ताकि बीएलओ (BLO) और जमीनी कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ न पड़े। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि जनगणना कार्य में तैनात बीएलओ को 31 मई 2026 तक निर्वाचन संबंधी अन्य सभी कामों से पूरी तरह छूट दी जाए, जिससे वे अपना पूरा ध्यान इस राष्ट्रीय महत्व के काम पर केंद्रित कर सकें।
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