चंडीगढ़, 19 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई ‘हाई पावर्ड परचेज कमेटी’ (HPPC) की बैठक में करीब 252 करोड़ रुपये की विभिन्न खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में सीएम ने कंपनियों से खुद मोलभाव (नेगोशिएशन) कर सरकारी बसों के बीमा प्रीमियम की दरों को पुरानी कीमत पर ही फ्रीज करवाकर जनता के पैसों की बड़ी बचत की है।
हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक दक्षता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार देर शाम चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अलग-अलग सरकारी विभागों से आए खरीद प्रस्तावों की गहन समीक्षा के बाद कुल 252 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर्स और समझौतों को अंतिम मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में हरियाणा पुलिस की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृत किया गया।
कंपनियों से खुद मोलभाव कर सीएम ने बचाए सरकारी पैसे
इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई बड़ी कंपनियों और वेंडर्स के साथ खुद टेबल पर बैठकर सीधे नैगोशिएशन (मोलभाव) किया। इसके जरिए बहुत सी वस्तुओं की दरों में भारी कमी कराई गई। परिवहन विभाग की साधारण, वातानुकूलित (AC), मिनी और ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूलों की बसों के आगामी दो वर्षों के बीमा का जिम्मा सरकारी क्षेत्र की ‘यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस’ कंपनी को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़े मोलभाव के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि वे पिछले साल की पुरानी दरों पर ही इस बार भी गाड़ियों का बीमा करें।
बिजली वितरण प्रणाली के सुधार पर 175 करोड़ का खर्च
राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बिजली क्षेत्र को इस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के ग्रामीण व शहरी नेटवर्क को सुधारने के लिए लगभग 175 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से 50 स्क्वेयर एमएम आकार के 18,000 रैबिट कंडक्टर खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम (HVPNL) के लिए करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से पांच अलग-अलग प्रकार के 132/66 केवी सीएंडआर (C&R) पैनल्स की खरीद को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
‘सरकार जनता के पैसे की कस्टोडियन’- नायब सैनी
अधिकारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि खजाने में मौजूद पैसा सरकार का नहीं, बल्कि सूबे की जनता की गाढ़ी कमाई है और सरकार सिर्फ इसकी रखवाला (कस्टोडियन) है। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि भविष्य में कोई भी विभाग जब खरीद प्रक्रिया शुरू करे, तो बाजार की मौजूदा दरों, पिछले सालों के रिकॉर्ड और अन्य राज्यों में चल रहे रेट्स का पूरा तुलनात्मक डेटा टेबल पर रखे। इस बैठक में शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, गृह विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल और परिवहन विभाग के एसीएस राजा शेखर वुंडरू सहित कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे।
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