चंडीगढ़, 09 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। चंडीगढ़ में वीरवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अमले के साथ हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सीधे नागरिकों से संवाद कर समाधान शिविरों का फीडबैक लिया और स्पष्ट किया कि जनता की सेवा में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक के दौरान जिला महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के बादशाहपुर एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की गैर-मौजूदगी पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सभी उपायुक्तों (DC) और एसडीएम को निर्देश दिए कि वे खुद शिविरों में बैठें और फाइलों के बजाय जनता के चेहरे देखकर काम करें।
78 फीसदी शिकायतों का हुआ निपटारा
हरियाणा सरकार के इस फ्लैगशिप अभियान ‘समाधान शिविर’ ने पिछले दो सालों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 10 जून 2024 को शुरू हुए इस मिशन के तहत अब तक करीब डेढ़ लाख शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में आंकड़े पेश करते हुए बताया कि इनमें से 78 प्रतिशत से अधिक मामलों को सुलझा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने 2024 से लेकर 2026 तक के लंबित प्रकरणों की फाइलें मंगवाईं और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर पेंडेंसी खत्म करने की समय-सीमा तय कर दी।
7 से 15 दिन में करना होगा समाधान
समाधान शिविरों का आयोजन प्रदेश की हर तहसील और उपमंडल स्तर पर सोमवार और गुरुवार को किया जाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन समस्याओं का हल तुरंत संभव नहीं है, उन्हें लटकाने के बजाय 7 से 15 दिनों के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पारदर्शी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता और महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक प्रियंका सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
हर शुक्रवार को होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट की जांच
मुख्यमंत्री ने व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि हर शुक्रवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष समीक्षा बैठक होगी। सीएम ने साफ कर दिया कि जो अधिकारी इन बैठकों से दूरी बनाएंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को अब केवल रिपोर्ट भेजने के बजाय शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी होगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ के चक्कर न काटने पड़ें और स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिले।
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