चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों का डाटा पोर्ट करने के लिए HKRNL पोर्टल 20 फरवरी 2026 तक खोल दिया है। 31 मार्च 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा।
हरियाणा में लंबे समय से अपनी सेवाओं को नियमित करवाने और जॉब सिक्योरिटी की बाट जोह रहे हजारों अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर आई है। राज्य सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी कानून के तहत लाभ देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRNL के पोर्टल को दोबारा खोलने का निर्णय लिया गया है। अब छूटे हुए कर्मचारियों का डाटा 20 फरवरी 2026 तक अपडेट किया जा सकेगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला
दरअसल पिछले काफी समय से विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विभागों की ओर से यह शिकायतें आ रही थीं कि तकनीकी कारणों या देरी की वजह से कई पात्र कर्मचारियों का डाटा निगम के पोर्टल पर चढ़ नहीं पाया था। डाटा पोर्ट न होने के कारण ये कर्मचारी सरकारी योजनाओं और सर्विस सिक्योरिटी के लाभ से वंचित हो रहे थे।
इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखित आदेश जारी करते हुए पोर्टल विंडो को फिर से खोलने की जानकारी दी है ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस सुरक्षा घेरे से बाहर न रहे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार इस फैसले का लाभ उन विशेष अनुबंधित कर्मचारियों को मिलेगा जो लंबे समय से सेवा में हैं।
पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं:
कर्मचारी को 31 मार्च 2022 से पहले काम पर रखा गया हो।
वह कर्मचारी वर्तमान समय में भी अपनी सेवाएं दे रहा हो।
जिनका डाटा अभी तक किसी कारणवश एचकेआरएनएल पोर्टल पर पोर्ट नहीं हो पाया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से हजारों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं कम होंगी।
विभागों के लिए सख्त निर्देश जारी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डाटा पोर्ट करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। मुख्य सचिव ने सभी बोर्ड निगमों, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा जल्द से जल्द अपलोड करें।
वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य यहां एक पेंच यह भी है कि पोर्टल पर डाटा तभी अपलोड होगा जब संबंधित विभाग के पास वित्त विभाग की मंजूरी होगी। यह मंजूरी डिप्लॉयमेंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 के पैरा 8.1 के तहत होनी चाहिए। जैसे ही विभाग वित्त विभाग की स्वीकृति की कॉपी पोर्टल पर अपलोड करेगा, उसके बाद ही उस विभाग के लिए डाटा एंट्री की विंडो खुलेगी।
भविष्य की सुरक्षा और महत्व
नौकरी की सुरक्षा आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को कर्मचारी हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। जब कर्मचारियों का डाटा एचकेआरएनएल पर आ जाएगा तो उन्हें वेतन मिलने में देरी नहीं होगी और ईपीएफ व ईएसआई जैसी सुविधाओं का लाभ भी पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
अंतिम तारीख याद रखें सभी संबंधित विभागों को 20 फरवरी 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और शायद दोबारा मौका न मिले। इसलिए कर्मचारियों को भी अपने विभाग के संपर्क में रहकर अपना डाटा चेक करवा लेना चाहिए।
