चंडीगढ़, 27 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बर्बादी रोकने और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए ‘ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नीति-2026’ का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अब जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की पूरी चाबी ग्राम पंचायतों को सौंप दी है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब गांव के पानी का प्रबंधन गांव के लोग ही करेंगे, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म होगी।
सरकार देगी मैचिंग ग्रांट
इस नीति में पंचायतों की आर्थिक मजबूती के लिए एक आकर्षक प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतें अपने गांव से जल शुल्क (Water Tax) के रूप में जितना भी राजस्व इकट्ठा करेंगी, हरियाणा सरकार उतनी ही राशि ‘मैचिंग ग्रांट’ के तौर पर अतिरिक्त देगी। यानी अगर किसी पंचायत ने 1 लाख रुपये का बिल वसूला है, तो सरकार 1 लाख रुपये अपनी ओर से देगी। इस कुल 2 लाख रुपये के फंड का इस्तेमाल पंचायत गांव में ही पेयजल सुविधाओं के विस्तार और पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए कर सकेगी।
महिलाओं के लिए कमाई का मौका
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं को इस मुहिम से जोड़ा है। गांव में पानी के बिलों की रिकवरी का काम महिलाएं करेंगी। प्रोत्साहन राशि के तौर पर, इन महिलाओं को उनके द्वारा वसूल किए गए कुल बिल का 10 प्रतिशत हिस्सा सीधे उनके बैंक खातों में दिया जाएगा। इससे जहां जल शुल्क की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित होगी, वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
अवैध कनेक्शनों पर गिरेगी गाज
नई नीति के तहत अब पंचायतों के पास केवल जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि कानूनी शक्तियां भी होंगी। पंचायतें ‘बिस्वास पोर्टल’ के माध्यम से नए पानी और सीवर कनेक्शन जारी कर सकेंगी। साथ ही, गांव में चल रहे अवैध कनेक्शनों को काटने और मीटरिंग सुनिश्चित करने का अधिकार भी अब सरपंच और पंचायत सचिव के पास होगा। सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण को प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। डिजिटल भुगतान और एसएमएस अलर्ट के जरिए पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी।
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