करनाल. हरियाणा के करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल समेत सभी प्रमुख अनाज मंडियों में आज से रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद विधिवत रूप से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देशानुसार, इस बार खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में ₹160 की बढ़ोतरी कर इसे ₹2,585 प्रति क्विंटल निर्धारित करने से किसानों में उत्साह है। हालांकि, शुरुआती दिन आवक कम रहने की संभावना है, लेकिन आगामी 7 अप्रैल के बाद मंडियों में पीक सीजन शुरू होने की उम्मीद है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ ‘अटल कैंटीन’ के जरिए ₹10 में थाली की व्यवस्था भी सुचारू कर दी गई है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली की फोटोग्राफी और सख्त निगरानी
इस बार की खरीद प्रक्रिया में कई क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं ताकि फर्जीवाड़े और बाहरी राज्यों के गेहूं की अवैध एंट्री को रोका जा सके। करनाल मंडी प्रशासन के अनुसार, अब प्रत्येक किसान को अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली पर स्पष्ट नंबर लिखवाना होगा। मंडी के मुख्य गेट पर प्रवेश के समय वाहन की फोटो ली जाएगी, जिसे ‘ई-खरीद’ पोर्टल पर रियल-टाइम अपलोड किया जाएगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि जो किसान पोर्टल पर पंजीकृत है, वही अपनी फसल मंडी ला रहा है। इसके साथ ही, मंडी परिसर में चार अलग-अलग केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मशीनें लगाई गई हैं, जहां किसान की उंगलियों के निशान मिलान के बाद ही गेट पास की अगली प्रक्रिया शुरू होगी।
72 घंटे में भुगतान और नमी के कड़े मानक
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने आढ़तियों और किसानों को सख्त हिदायत दी है कि मंडी में केवल सूखी फसल ही लाएं। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मानकों के अनुसार, 12 प्रतिशत से अधिक नमी होने पर गेहूं की खरीद में समस्या आ सकती है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि फसल की तुलाई के बाद ‘जे-फॉर्म’ कटते ही 72 घंटे के भीतर भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में (DBT के जरिए) पहुंच जाएगा। करनाल मंडी के आढ़तियों ने भी किसानों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए हैं ताकि पंजीकरण या गेट पास से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या का मौके पर ही समाधान हो सके।
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