Uttar Pradesh: लोकसभा चुनावों से पहले यूपी के 7.5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण और मासिक भत्ता
Uttar Pradesh News: उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के 7.5 लाख इंटर पास व डिग्रीधारक युवाओं को एक साल का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें नौकरी करने लायक बनाया जाएगा। यह प्रशिक्षण निजी व सरकारी दोनो क्षेत्रों में दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
लखनऊ। Uttar Pradesh: लोकसभा चुनावों के करीब आते ही योगी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा दांव चला है। रोजगार के मामले में विपक्ष की चुनौती झेल रही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बड़ी योजना लेकर आ रही है।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर युवाओं को साधने के लिए प्रदेश की योगी सरकार 7.5 लाख शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देगी। एक साल तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को 8 से 9000 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपये खर्च करेगी जबकि केंद्र सरकार 3825 करोड़ रुपये देगी। योजना के बारे में एलान मंगलवार को आयोजित होने वाले यूपी दिवस में किया जा सकता है।
प्रदेश सरकार का कहना है कि इस तरह से साढ़े सात लाख युवा तकनीकी रूप से दक्ष होंगे जिन्हें सरकारी व निजी क्षेत्र में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत दिया गया है।
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योजना के तहत प्रत्येक जिले से 10- 10 हजार स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआ) के प्रशिक्षुओं को बीते सात सालों से प्रतिमाह 4000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जा रहा है।
अब तक आईटीआई के करीब 1.75 लाख प्रशिक्षुओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अब इसी तरह की योजना इंटर व डिग्री की उपाधि वाले युवाओं के लिए भी शुरु की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के 7.5 लाख इंटर पास व डिग्रीधारक युवाओं को एक साल का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें नौकरी करने लायक बनाया जाएगा।
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यह प्रशिक्षण निजी व सरकारी दोनो क्षेत्रों में दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। बीते सप्ताह मुख्य सचिव के सामने इस योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया था। योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू की जाएगी।
उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता पोर्टल पर युवा बेरोजगार इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन करेंगे। प्रशिक्षण लेने वाले डिप्लोमा उपाधि धारी युवाओं को प्रतिमाह 8000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जबकि डिग्री प्राप्त युवाओं को 9000 रुपये मासिक दिया जाएगा।
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