Agri Stack: किसानों के लिए डिजिटल क्रांति, 6000 करोड़ की मदद!

Agri Stack: Digital revolution for farmers, help of Rs 6000 crore!: एग्री स्टैक (Agri Stack) ने भारतीय कृषि में नया युग शुरू किया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई।

6000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (Financial Aid) और किसान आईडी (Farmer ID) जैसी पहल किसानों को स्मार्ट सेवाएं प्रदान करेंगी। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों (Small Farmers) के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।

डिजिटल कृषि की नई दिशा Agri Stack

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नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुए सम्मेलन में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने एग्री स्टैक (Agri Stack) की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (Digital Land Records) और किसान रजिस्ट्री (Farmer Registry) को जोड़कर पारदर्शी शासन संभव है।

महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किए गए। यह गठजोड़ किसानों को डिजिटल ऋण सेवाएं (Digital Loan Services) और योजनाओं तक आसान पहुंच देगा। सम्मेलन में डिजिटल सत्यापन प्रमाण पत्र (Digitally Verifiable Certificate) की शुरुआत भी हुई।

6000 करोड़ की सहायता और तकनीकी प्रगति

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एग्री स्टैक (Agri Stack) के लिए 6000 करोड़ रुपये की सहायता (Financial Aid) की घोषणा हुई। इसमें 4000 करोड़ किसान रजिस्ट्री और 2000 करोड़ डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) के लिए हैं। रिमोट सेंसिंग और एआई टूल्स (AI Tools) से डेटा की सटीकता बढ़ेगी।

महाराष्ट्र ने किसान रजिस्ट्री में प्रगति और एआई आधारित सलाह (AI Advisory) की मांग की। उत्तर प्रदेश ने एमएसपी ई-खरीद (MSP E-Procurement) के लिए एग्री स्टैक का उपयोग बताया। कर्नाटक ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card) और आपदा राहत में नवाचार साझा किए।

किसानों को सशक्त बनाने की पहल

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एग्री स्टैक (Agri Stack) के तहत किसान आईडी (Farmer ID) और डीवीसी (Digitally Verifiable Certificate) से किसानों को अपनी भूमि और फसल की जानकारी सुरक्षित साझा करने की सुविधा मिलेगी। डीवीसी डिजिलॉकर (DigiLocker) से जुड़ा है और भूमि म्यूटेशन पर स्वतः अपडेट होता है।

इसके अलावा, शिकायत निवारण पोर्टल (Grievance Redressal Portal) और बहुभाषी समर्थन से किसानों की समस्याएं आसानी से हल होंगी। यह डिजिटल ढांचा छोटे किसानों (Small Farmers) को सशक्त बनाएगा और कागजी कार्रवाई को कम करेगा।