Budget 2026: भारत में कृषि मशीनीकरण का बदलता स्वरूप भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार बन चुका है और यह आंकड़ा हर साल 12 लाख यूनिट की बिक्री को पार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ने से किसानों की आय बढ़ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब समय आ गया है जब हम मशीनों की गिनती से आगे बढ़कर उनकी कार्यक्षमता पर ध्यान दें। आगामी बजट 2026 से कृषि क्षेत्र को इसी दिशा में ठोस बदलावों की उम्मीद है।
ट्रैक्टर से आगे सोचने की जरूरत क्यों
बीते एक दशक में भारतीय खेतों में मशीनों की गूंज बढ़ी है पर किसानों की मूलभूत समस्याएं जस की तस हैं। पानी की कमी, मजदूरों की बढ़ती लागत और जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर गहराता जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ ट्रैक्टर खरीद लेने से खेती मुनाफे का सौदा नहीं बन सकती।
असली बदलाव तब आएगा जब मशीनीकरण को सही कृषि विज्ञान (Agronomy) के साथ जोड़ा जाएगा। इसका अर्थ है कि मशीन का उपयोग कब और कैसे करना है, इसका ज्ञान किसान को होना चाहिए।
तकनीक और सही विधि का संगम
केवल मशीन होना काफी नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसका सबसे सटीक उदाहरण ‘डायरेक्ट सीडेड राइस’ (DSR) तकनीक है। धान की खेती में यह विधि पानी और मजदूरी दोनों बचाती है।
लेकिन यह तकनीक तभी सफल होती है जब इसके साथ अन्य कारक भी सही हों। जैसे:
खेत का समतलीकरण लेजर लेवलर से हो
बीज बोने की गहराई सटीक हो
खरपतवार प्रबंधन सही समय पर किया जाए
कुबोटा और जॉन डियर जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में हाईटेक मशीनें ला रही हैं। मगर जब तक छोटे किसान को इनका सही प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तब तक महंगी मशीन भी खेत में बेकार साबित हो सकती है।
बजट 2026 में सब्सिडी प्रक्रिया में सुधार की आस
किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना होता है। वर्तमान में कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया काफी जटिल है। बजट 2026 में सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाएगी।
सुझाव जो बदल सकते हैं तस्वीर:
सीधा लाभ: सब्सिडी का पैसा डीलरशिप या निर्माता के बजाय सीधे किसान या एफपीओ (FPO) के खाते में जाए।
रेंटल मॉडल: भारत में ज्यादातर किसान छोटे हैं जो महंगी मशीनें नहीं खरीद सकते। इसलिए ‘कस्टम हायरिंग सेंटर्स’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जहां किसान मशीन किराए पर ले सकें।
डेमो फार्मिंग: सरकार को बजट में ‘प्रदर्शन खेतों’ के लिए अलग फंड रखना चाहिए जहां किसान नई तकनीकों को काम करते हुए देख सकें।
संख्या बल से सक्षमता की ओर
भारत में कृषि मशीनरी निर्माण की क्षमता विश्वस्तरीय हो चुकी है। अब चुनौती यह है कि इस क्षमता का लाभ खेत की मिट्टी तक कैसे पहुंचाया जाए। बजट 2026 में सरकार को ऐसी नीतियों पर जोर देना होगा जो केवल मशीनों की बिक्री न बढ़ाएं बल्कि प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में मदद करें। जब तकनीक, प्रशिक्षण और आसान वित्त पोषण एक साथ मिलेंगे तभी भारतीय कृषि सही मायने में स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनेगी।
