Farmer News: Revised Interest Subsidy Scheme: Cheap loans for farmers, new hope!: संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme) को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मंजूरी मिल गई है। यह खबर देश के लाखों किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आई है।
सस्ते कृषि ऋण (cheap agricultural loan) से न सिर्फ उनकी खेती आसान होगी, बल्कि आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और समझें कि यह किसानों के जीवन में कैसे बदलाव लाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला Farmer News
28 मई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने संशोधित ब्याज छूट योजना को हरी झंडी दी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि यह कदम किसानों की आय (farmers’ income) बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 (financial year 2025-26) में यह योजना किसानों को किफायती दरों पर ऋण देगी। इससे ग्रामीण भारत में आर्थिक खुशहाली का नया रास्ता खुलेगा।
योजना का लाभ और उसकी खासियत
संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme) किसान क्रेडिट कार्ड (Farmer Credit Card) के जरिए अल्पकालिक कृषि ऋण (short-term agricultural loan) उपलब्ध कराती है। पात्र किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण मात्र 7% ब्याज दर (7% interest rate) पर मिलेगा।
सरकार ऋण देने वाले संस्थानों को 1.5% ब्याज छूट (interest subvention) देगी। खास बात यह है कि समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलेगी। इससे उनकी प्रभावी ब्याज दर सिर्फ 4% (4% effective interest rate) रह जाएगी। यह सुविधा छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान है।
क्यों है यह योजना जरूरी?
भारत में 7.75 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। यह योजना उन्हें संस्थागत ऋण (institutional credit) से जोड़ती है, जिससे साहूकारों की महंगी ब्याज दरों से मुक्ति (freedom from moneylenders) मिलती है। सस्ता ऋण किसानों को बीज, खाद और उपकरण समय पर खरीदने में मदद करता है।
इससे कृषि उत्पादकता (agricultural productivity) बढ़ेगी और आत्मनिर्भर कृषि (self-reliant agriculture) का सपना साकार होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) को मजबूती देने में भी यह योजना अहम भूमिका निभाएगी।
किसानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और किफायती ऋण (affordable loan) सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधित ब्याज छूट योजना (Modified Interest Subvention Scheme) इस दिशा में बड़ा कदम है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भागीरथ चौधरी ने इस फैसले को किसान कल्याण (farmer welfare) के लिए समर्पित बताया। पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह कृषि विकास (agricultural development) को नई दिशा देगा। यह पहल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और ग्रामीण भारत को समृद्ध करेगी।
