चंडीगढ़, 04 अप्रैल (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन (RMS) 2026-27 के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी कर प्रदेश की सभी मंडियों को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है। सिरसा, हिसार, करनाल और कुरुक्षेत्र जैसी बड़ी मंडियों में रात के समय भी फसलों की भारी आवक को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब किसानों को अपनी ट्राली लेकर मंडी के बाहर रातभर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रात में भी गेट पास जारी किए जाएंगे।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए तैनात होगा अतिरिक्त स्टाफ
बोर्ड ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार गेहूं की खरीद पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया है। इसके सुचारू संचालन के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से पहले ही डेटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार तैनात किए गए हैं। 28 मार्च 2026 को जारी निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए अब मंडी सचिवों को अपने स्तर पर अतिरिक्त स्टाफ रखने की अनुमति भी दे दी गई है। यह स्टाफ मुख्य रूप से किसानों और उनके नामित व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने का काम करेगा ताकि फर्जी खरीद पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।
फर्जीवाड़े पर लगाम और पारदर्शिता पर जोर
राज्य सरकार का मानना है कि 24 घंटे मंडी संचालन से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। जिला मार्केटिंग एनफोर्समेंट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मंडियों से अतिरिक्त जनशक्ति (Manpower) के प्रस्ताव तुरंत मंगवाएं। सरसों की खरीद को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि गेट पास से लेकर उठान तक की प्रक्रिया में कोई तकनीकी अड़चन न आए। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि मंडियों में किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है।
किसानों पर सीधा असर और फायदे
इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन छोटे और मध्यम किसानों पर पड़ेगा जो किराए के वाहनों में फसल लेकर मंडियों में आते हैं। मंडियों के 24 घंटे खुले रहने से वाहन का किराया कम लगेगा और किसान जल्द फ्री होकर अगली फसल की तैयारी कर सकेंगे। मंडियों में रात के समय गेट पास की सुविधा मिलने से एंट्री पॉइंट पर लगने वाले लंबे जाम से भी मुक्ति मिलेगी। सरकार की इस मुस्तैदी से रबी सीजन 2026-27 में रिकॉर्ड खरीद की उम्मीद जताई जा रही है।
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