नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त फरवरी में आने की उम्मीद है। लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग और भूमि सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करनी होंगी।
भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसान अब अपनी अगली किस्त की राह देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले रुझानों के अनुसार 22वीं किस्त फरवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में जारी की जा सकती है। हालांकि इस बार कई किसानों के चेहरे पर मायूसी छा सकती है क्योंकि सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में बिना किसी रुकावट के 2000 रुपये आ जाएं तो आपको कुछ तकनीकी औपचारिकताओं को तुरंत पूरा करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार आधार सीडिंग और किसान आईडी यानी फार्मर आईडी को लेकर सरकार काफी गंभीर है।
इन गलतियों की वजह से रुक सकती है आपकी किस्त
योजना के शुरुआती चरणों में कई अपात्र लोगों ने भी इसका लाभ उठा लिया था। अब सरकार डेटा को पूरी तरह फिल्टर कर रही है। अगर आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है या आपने अपने खाते की केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा भूमि सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन न होना भी एक बड़ा कारण बन रहा है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाखों किसानों की किस्तें केवल इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि उनके आधार कार्ड में लिखा नाम उनके बैंक खाते या जमीन के कागजों से मेल नहीं खाता है। ऐसी छोटी सी गलती भी आपको योजना के लाभ से वंचित कर सकती है।
क्या है किसान आईडी और यह क्यों जरूरी है
इस बार चर्चा का सबसे बड़ा विषय फार्मर आईडी है। सरकार अब हर किसान की एक विशिष्ट पहचान संख्या बना रही है। इसमें किसान की जमीन, फसल का प्रकार और खाद के उपयोग जैसी जानकारियां शामिल होंगी। यह आईडी बनाने के लिए आपको अपनी जमीन के दस्तावेज और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से चाहिए होगा। आने वाले समय में केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनके पास यह डिजिटल पहचान होगी।
घर बैठे कैसे पूरी करें ई केवाईसी प्रक्रिया
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर ई केवाईसी की सुविधा दी है। इसे आप नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
- वहां फार्मर कॉर्नर सेक्शन में जाकर ई केवाईसी के विकल्प को चुनें।
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
- अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और आपके फोन पर आए ओटीपी को भरें।
- प्रक्रिया पूरी होते ही आपको स्क्रीन पर सफलतापूर्वक सबमिट होने का संदेश दिखाई देगा।
यदि आप ऑनलाइन यह काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी केवाईसी करवा सकते हैं।
कौन से लोग इस योजना के दायरे से बाहर हैं
नियमों के मुताबिक एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर पिता और पुत्र दोनों आवेदन करते हैं तो उनमें से केवल एक का ही आवेदन स्वीकार होगा। इसके अलावा निम्नलिखित लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं।
- परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकारी नौकरी में है।
- पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
- वे किसान जो दूसरों की जमीन पर किराए पर खेती करते हैं यानी जिनके पास खुद की जमीन नहीं है।
- ऐसे लोग जिन्हें 10 हजार रुपये से अधिक मासिक पेंशन मिलती है।
किस्त का स्टेटस चेक करने का आसान तरीका
आप अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर नो योर स्टेटस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पंजीकरण नंबर या मोबाइल नंबर चाहिए होगा। पोर्टल पर यह भी पता चल जाएगा कि आपकी अगली किस्त किस वजह से रुकी हुई है या कब तक आने वाली है।
सहायता के लिए यहां करें संपर्क
यदि आपको आवेदन करने या पैसा आने में कोई समस्या हो रही है तो आप सरकार के हेल्पलाइन नंबर 011 23381092 पर कॉल कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत ईमेल के जरिए pmkisan-ict@gov.in पर भी भेज सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं हां, पात्र किसानों को साल भर में 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में कुल 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।
22वीं किस्त कब तक आने की उम्मीद है आधिकारिक तौर पर अभी तारीख की घोषणा नहीं हुई है लेकिन संभावना है कि फरवरी के पहले पखवाड़े में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
अगर नाम गलत है तो क्या करें आप पोर्टल पर जाकर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर अपडेट विकल्प के जरिए अपना नाम ठीक कर सकते हैं। यह नाम आधार कार्ड के अनुसार ही होना चाहिए।
क्या किराये पर खेती करने वाले को लाभ मिलेगा नहीं, यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनके नाम पर अपनी कृषि भूमि दर्ज है।
आधार बैंक लिंक होना क्यों अनिवार्य है सरकार अब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा भेजती है। इसके लिए आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है ताकि पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे।
