Odisha EV Policy 2025: ओडिशा में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद अब और सस्ती होने वाली है! ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर दी जाने वाली सब्सिडी को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। यह फैसला नई ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2025 का हिस्सा है, जिसे उद्योगों से सुझाव मिलने के बाद अगले पांच साल तक लागू किया जाएगा।
इस कदम का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को बढ़ाना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। नई नीति के तहत, बैटरी क्षमता के आधार पर प्रति kWh 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 30,000 रुपये होगी।
Odisha EV Policy 2025: टैक्सियों और बसों को भी राहत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बाजार में अब ज्यादा बैटरी क्षमता वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और टू-व्हीलर उपलब्ध हैं, इसलिए सब्सिडी की राशि बढ़ाई गई है। सिर्फ टू-व्हीलर ही नहीं, सरकार तिपहिया, चारपहिया, टैक्सियों, ट्रकों और बसों के लिए भी सब्सिडी दे रही है।
नई ईवी पॉलिसी 2025, जो 2030 तक लागू रहेगी, के तहत चार-पहिया हल्के मोटर वाहनों (टैक्सियों) के लिए सब्सिडी 1.50 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों के रजिस्ट्रेशन पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को और आकर्षक बनाएगा।
केवल ओडिशा के निवासियों को लाभ
पॉलिसी के मुताबिक, यह सब्सिडी सिर्फ ओडिशा के स्थायी निवासियों को मिलेगी। हर लाभार्थी प्रत्येक वाहन सेगमेंट में केवल एक बार सब्सिडी ले सकता है। साथ ही, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये का विशेष कोष भी प्रस्तावित किया है।
सितंबर 2021 की ईवी पॉलिसी का लक्ष्य 2025 तक नए रजिस्ट्रेशन में 20% ईवी हिस्सेदारी का था, लेकिन यह केवल 9% तक पहुंचा। अब नई नीति के जरिए 2030 तक 50% ईवी रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। यह कदम ओडिशा को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
