Haryana Shop Registry: Big gift from Haryana CM: Shop registries handed over to 250 beneficiaries, ownership scheme became a boon: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के नागरिकों के सपनों को पंख देने का एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
पंचकूला में आयोजित एक विशेष समारोह में, उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। यह रजिस्ट्रियां न केवल एक कागज का टुकड़ा हैं, बल्कि लाखों परिवारों के स्वाभिमान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 6,000 लाभार्थियों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिल चुका है, जिससे हरियाणा में शहरी विकास को नई दिशा मिल रही है।Haryana Shop Registry
पंचकूला के सेक्टर-1 में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित इस रजिस्ट्री वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह से पहले, उन्होंने सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया,
जिसमें पिछले 11 वर्षों की सरकारी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना हरियाणा के उन परिवारों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो वर्षों से अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
नायब सिंह सैनी ने बताया कि शहरों की कई बस्तियों और कॉलोनियों में लोग दशकों से किराए, लीज या लाइसेंस फीस पर दुकानें और मकान चला रहे थे, लेकिन उनके पास कानूनी स्वामित्व नहीं था।
इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को अपनी संपत्ति का निर्विवाद अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि ये रजिस्ट्रियां लाभार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी अगली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने का माध्यम हैं। यह योजना न केवल संपत्ति के विवादों को खत्म करती है, बल्कि नागरिकों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई स्वामित्व योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाया है।
इस योजना के तहत लाल डोरे की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देना जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर दिए गए हैं, और हरियाणा में भी 36,000 लाभार्थियों को 151 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह प्रयास हरियाणा के हर नागरिक के लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
