Haryana Cabinet Meeting , Liquor policy worth Rs 14 thousand crores approved, CET exam and GST reforms also discussed: हरियाणा में आज एक अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे।
2025-26 की नई शराब नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होगा। इसके अलावा, CET परीक्षा की तारीख और GST नियमों में सुधार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आइए, इस बैठक के प्रमुख बिंदुओं को समझते हैं।
नई शराब नीति: 14 हजार करोड़ का लक्ष्य Haryana Cabinet Meeting
हरियाणा सरकार ने 2025-26 के लिए अपनी नई आबकारी नीति तैयार कर ली है, जिसे आज चंडीगढ़ में होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। इस नीति का लक्ष्य 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाना है।
नीति में अवैध शराब की तस्करी रोकने, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, और लीकेज को खत्म करने के लिए कई सख्त प्रावधान शामिल हैं।
प्रदेश में शराब की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन ठेकों की संख्या नहीं बढ़ेगी। वर्तमान में हरियाणा में करीब 2400 शराब ठेके हैं, जिनकी नीलामी खुली बोली के जरिए होगी। यह नीति न केवल सरकारी खजाने को मजबूत करेगी, बल्कि शराब कारोबार में पारदर्शिता भी लाएगी।
भ्रष्टाचार पर लगाम: CCTV और नए नियम
आबकारी और कराधान विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। सभी आबकारी और कराधान अधिकारियों के कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा, 2 करोड़ रुपये से अधिक कर वाले मामलों में अब उप-आबकारी और कराधान अधिकारी नोटिस जारी कर सकेंगे।
हरियाणा GST अधिनियम 2017 की धारा-61 के तहत जांच के लिए आबकारी और कराधान अधिकारी को सक्षम बनाया गया है, लेकिन जांच शुरू करने से पहले संयुक्त आबकारी और कराधान आयुक्त (JETC) की मंजूरी जरूरी होगी। इन बदलावों से न केवल भ्रष्टाचार कम होगा, बल्कि करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से भी राहत मिलेगी।
CET परीक्षा: नौकरी के रास्ते होंगे आसान
बैठक में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) की तारीख को भी मंजूरी मिल सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने परीक्षा की तैयारियों का पूरा प्रारूप सरकार को सौंप दिया है। सरकार ने पहले संकेत दिया था कि यह परीक्षा मई 2025 के अंत तक हो सकती है। यह फैसला युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते को और आसान बनाएगा।
व्यापारियों के लिए राहत: ऑडिट में सुधार
कैबिनेट बैठक में व्यापारियों की सुविधा के लिए भी कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। अब 3 से 4 साल के GST ऑडिट को एक बार में पूरा किया जाएगा, ताकि व्यापारियों को बार-बार विभाग के चक्कर न काटने पड़ें। विशेष लेखा परीक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का एक पैनल बनाया जाएगा। ये कदम व्यापारियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएंगे, जिससे कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा के लिए नया कदम
यह कैबिनेट बैठक हरियाणा के आर्थिक और प्रशासनिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। नई शराब नीति से राजस्व बढ़ेगा, CET परीक्षा से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और GST सुधारों से व्यापारियों को राहत मिलेगी।
अगर आप हरियाणा में रहते हैं, तो इस बैठक के फैसलों पर नजर रखें। हरियाणा सरकार की वेबसाइट या स्थानीय समाचार चैनलों से ताजा अपडेट प्राप्त करें। यह बैठक न केवल नीतिगत बदलाव लाएगी, बल्कि हरियाणा के लोगों के लिए नए अवसर भी खोलेगी।
