हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने अंबाला, करनाल और नारनौल समेत 7 शहरों की 23 अवैध कॉलोनियों को नियमित घोषित किया है। इससे निवासियों को सड़क, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
चंडीगढ़। हरियाणा में अपने घर का सपना देख रहे और अवैध कॉलोनियों के कलंक से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरी विकास को नई दिशा देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने राज्य के 7 प्रमुख शहरों की करीब 23 अवैध कॉलोनियों को नियमित यानी पक्का करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले के बाद अब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग सिर उठाकर कह सकेंगे कि उनका मकान वैध है।
सालों पुराना इंतजार हुआ खत्म
लंबे समय से इन कॉलोनियों के निवासी नर्क जैसा जीवन जीने को मजबूर थे। अवैध टैग होने के कारण यहां न तो पक्की सड़कें बन पा रही थीं और न ही सीवरेज व पीने के पानी की उचित व्यवस्था थी।
सरकार के इस फैसले से अंबाला, करनाल, पलवल, झज्जर और नारनौल जैसे जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। अब नगर निगम और नगर परिषद इन इलाकों में विकास कार्य करवा सकेंगी।
करनाल और अंबाला को मिली बड़ी सौगात

सीएम सिटी करनाल और अंबाला के लोगों को इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ मिला है। प्रशासन द्वारा जारी सूची के अनुसार इन शहरों की प्रमुख कॉलोनियों को वैध घोषित किया गया है।
अंबाला: यहां की महाराणा प्रताप कॉलोनी और सोनिया कॉलोनी अब नियमित हो गई हैं।
करनाल: यहां गुरु नानक कॉलोनी, हेरिटेज लॉन के पास वाला इलाका, किसान पब्लिक स्कूल कॉलोनी, बलजीत एन्क्लेव, निर्मल विहार और आरके पुरम एक्सटेंशन को हरी झंडी मिल गई है।
नारनौल के निवासियों की हुई बल्ले बल्ले
इस बार सरकार की लिस्ट में नारनौल जिले पर खास मेहरबानी देखने को मिली है। यहां की एक दर्जन के करीब कॉलोनियों को नियमित किया गया है जिससे हजारों की आबादी को फायदा होगा। नारनौल की नियमित हुई कॉलोनियों की लिस्ट इस प्रकार है:
दिवान कॉलोनी
नीलकंठ कॉलोनी
आरके पुरम कॉलोनी
गणेश कॉलोनी और रामनगर कॉलोनी
हीरानगर और एनबीसीसी कॉलोनी
सरस्वती कॉलोनी और इंप्लाई कॉलोनी एक्सटेंशन
रामकरण दास कॉलोनी और रघुनाथ कॉलोनी
पलवल और झज्जर को भी मिली राहत
एनसीआर से सटे पलवल और झज्जर जिलों का भी इस लिस्ट में नाम है। पलवल की आईडी नंबर 295 वाली कॉलोनी को पास कर दिया गया है। वहीं झज्जर में लालचंद प्रिया बेरी गेट और कंवर कॉलोनी को नियमित सूची में डाला गया है।
अब बदल जाएगी इन कॉलोनियों की तस्वीर
शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि कॉलोनी नियमित होने के बाद यहां प्रॉपर्टी के रेट में 20 से 30 प्रतिशत तक का उछाल आ सकता है।
लोन मिलना होगा आसान: अब तक अवैध होने के कारण बैंकों से होम लोन नहीं मिलता था लेकिन अब लोग अपने मकान पर लोन ले सकेंगे।
विकास कार्य: अब विधायक और पार्षद कोटे से यहां गलियां, नालियां और स्ट्रीट लाइट लगवाने का रास्ता साफ हो गया है।
रजिस्ट्री: सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोग अपने प्लॉट और मकान की रजिस्ट्री करवा सकेंगे और इंतकाल भी चढ़वा सकेंगे।
सरकार का विजन
नायब सैनी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अवैध कॉलोनियों को नियमित करना केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह हजारों परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। इससे पहले भी सरकार ने कई चरणों में सैकड़ों कॉलोनियों को नियमित किया है।












