चंडीगढ़, 06 मई (हरियाणा न्यूज पोस्ट)। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने प्रदेश के उन हजारों किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने का फैसला किया है, जिनकी मेहनत मार्च और अप्रैल की बेमौसमी बारिश ने छीन ली थी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी आगामी 8 मई को प्रदेश के 16 जिलों के किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए भेजेंगे। राज्य सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए आंकड़ों का सत्यापन पूरा कर लिया है, जिसके तहत 6821 किसानों को राहत दी जाएगी।
सिरसा और करनाल में सबसे ज्यादा तबाही
बेमौसमी बारिश और भारी ओलावृष्टि का सबसे ज्यादा कहर सिरसा और करनाल जिलों में देखने को मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिरसा के 30 गांवों और करनाल के 21 गांवों के किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज कराया है। इन दो जिलों में गेहूं और सरसों की फसलों को ओलावृष्टि ने भारी चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी और मुआवजे की गुहार लगाई थी।
50 हजार एकड़ से ज्यादा फसल खराबे का दावा
प्रदेशभर के किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 50,108.808 एकड़ फसल के नुकसान का दावा किया है। इनमें सोनीपत के 14, कुरुक्षेत्र के 13, पानीपत और हिसार के 11-11 गांवों के किसान शामिल हैं। वहीं फतेहाबाद में 10, यमुनानगर और जींद में 8-8 गांवों के किसान मुआवजे की कतार में हैं। दक्षिणी हरियाणा के झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी से भी नुकसान की रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज की गई है, जिसकी जांच के बाद अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
8 मई को सीएम सैनी खुद करेंगे डिजिटल भुगतान
राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 8 मई को मुख्यमंत्री नायब सैनी एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सिंगल क्लिक से किसानों के खातों में पैसा भेजेंगे। यह कदम उन किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा जो अगली फसल की बिजाई के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। विभाग ने साफ किया है कि केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिन्होंने समय रहते ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसलों का ब्योरा दर्ज कराया था।
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