MSP hike Farmers will get better prices for their crops, low interest loan on KCC: MSP बढ़ोतरी (MSP Hike) का ऐलान केंद्र सरकार ने 28 मई 2025 को किया, जिससे खरीफ की 14 फसलों के लिए किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी। धान, कपास, सोयाबीन, और अरहर जैसी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) में इजाफा हुआ है। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) पर कम ब्याज दरों के साथ लोन की सुविधा को भी बढ़ाया गया है। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। आइए, इसकी पूरी जानकारी समझते हैं।
MSP hike: किसानों को कितना फायदा?
केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों की MSP बढ़ोतरी (MSP Hike) को मंजूरी दी है। धान की नई MSP 2,369 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो पिछले साल से 69 रुपये ज्यादा है। कपास की MSP (Cotton MSP) 7,710 रुपये और इसकी दूसरी किस्म के लिए 8,110 रुपये तय की गई है, जो 589 रुपये की बढ़ोतरी दिखाती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% अधिक रखी गई है। इससे सरकार पर 2.07 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो पिछले साल से 7,000 करोड़ रुपये ज्यादा है। यह कदम किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव (Market Fluctuations) से बचाएगा।
MSP क्या है और क्यों है जरूरी?
न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) वह गारंटीड कीमत है, जो किसानों को उनकी फसलों के लिए मिलती है, भले ही बाजार में कीमतें कम हों। यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा (Farmer Financial Security) देता है। सरकार CACP (Commission for Agricultural Costs and Prices) की सिफारिश पर MSP तय करती है। अगर किसी फसल की पैदावार ज्यादा होती है और बाजार में कीमतें गिरती हैं, तो MSP एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। इसमें 23 फसलें शामिल हैं, जैसे धान, गेहूं, दालें, तिलहन, और व्यावसायिक फसलें (Commercial Crops)। खरीफ फसलें (Kharif Crops) जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में कटाई होती है।
किसान क्रेडिट कार्ड कम ब्याज, ज्यादा राहत
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) पर ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme) को 2025-26 तक बढ़ाया गया है। किसान 3 लाख रुपये तक का लोन 7% ब्याज पर ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे ब्याज दर केवल 4% रह जाएगी। पशुपालन (Animal Husbandry) और मछली पालन (Fisheries) के लिए 2 लाख रुपये तक के लोन पर भी यह लाभ मिलेगा। यह योजना किसानों को सस्ता कर्ज (Affordable Loan) देकर उनकी आर्थिक मदद करेगी।
अन्य बड़े फैसले: रेल और सड़क परियोजनाएं
कैबिनेट ने MSP के साथ-साथ दो अन्य बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं (Railway Multitracking Projects) को मंजूरी दी गई है, जिनकी लागत 3,399 करोड़ रुपये है। यह 2029-30 तक पूरा होगा। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच 108 किलोमीटर का फोर-लेन हाईवे (Four-Lane Highway) बनेगा, जिसकी लागत 3,653 करोड़ रुपये है।
यह हाईवे कृष्णापटनम पोर्ट (Krishnapatnam Port) को जोड़ेगा और औद्योगिक कॉरिडोर (Industrial Corridors) को बढ़ावा देगा। MSP बढ़ोतरी (MSP Hike) और KCC की सुविधा से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। यह कदम न केवल उनकी आय बढ़ाएगा, बल्कि खेती को और लाभकारी बनाएगा।
