चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाने और आम आदमी को महंगे निजी टेस्ट से निजात दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में हुई स्पेशल हाई पावर पर्चेज कमेटी की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ नूंह के मांडीखेड़ा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, जींद और हिसार के उन मरीजों को मिलेगा, जिन्हें एमआरआई (MRI) स्कैन के लिए निजी केंद्रों पर भारी खर्च करना पड़ता था। अब इन जिलों के सिविल अस्पतालों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के आधार पर यह सुविधा शुरू की जाएगी।
मांडीखेड़ा और रेवाड़ी में शुरू होगी सीटी स्कैन सेवा
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नूंह और रेवाड़ी जैसे क्षेत्रों के बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। कमेटी ने मांडीखेड़ा (नूंह) और रेवाड़ी के सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन (CT Scan) सेवाओं को हायर करने की स्वीकृति दे दी है। इस कदम से न केवल स्थानीय निवासियों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का आधुनिकीकरण करना है ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को किफायती दरों पर उच्च गुणवत्ता वाली जांच मिल सके।
गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और जींद के अस्पतालों की सूरत बदलेगी
अस्पतालों में केवल मशीनों का ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के स्तर का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र, जींद और गुरुग्राम के जिला सिविल अस्पतालों में अब मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड क्लीनिंग सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे अस्पतालों में संक्रमण का खतरा कम होगा और मरीजों को साफ-सुथरा वातावरण मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए हैं कि इन सभी स्वीकृत परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूरा किया जाए।
समयबद्ध तरीके से लागू होंगे प्रोजेक्ट्स
कैबिनेट मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सेवाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए ताकि जनता को इनका वास्तविक लाभ मिल सके। नागरिक अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के मजबूत होने से प्रदेश के सरकारी तंत्र पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। आने वाले महीनों में इन सुविधाओं के शुरू होने से हजारों परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी।
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