Stilt 4 Policy: Bargaining for NOC in Gurugram, signatures worth lakhs!: स्टिल्ट 4 पॉलिसी (Stilt 4 Policy) ने गुरुग्राम में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हरियाणा सरकार (Haryana Government) की इस नई नीति के तहत लोग अपनी प्रॉपर्टी पर स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिल तक मकान बना सकते हैं।
लेकिन इसके लिए पड़ोसी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (No Objection Certificate) लेना जरूरी है। कई लोग इस NOC के लिए लाखों रुपये की मांग कर रहे हैं। यह पॉलिसी घरों की कमी दूर करने के लिए लाई गई थी, लेकिन यह सौदेबाजी का अड्डा बन रही है। आइए, इस नीति और इसके असर को समझें।
NOC की सौदेबाजी का खेल Stilt 4 Policy
हरियाणा सरकार (Haryana Government) की स्टिल्ट 4 पॉलिसी (Stilt 4 Policy) के तहत अब चार मंजिल तक निर्माण की अनुमति है। पहले यह सीमा तीन मंजिल थी। चौथी मंजिल से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है, जिसे बाजार में
4 करोड़ तक बेचा जा सकता है। लेकिन इसके लिए पड़ोसी से NOC (No Objection Certificate) चाहिए।
कई पड़ोसी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। वे NOC के लिए हजारों से लेकर 40 लाख रुपये तक मांग रहे हैं। यह सौदेबाजी कानूनी है, क्योंकि कोई नियम पैसे लेने की सीमा तय नहीं करता। यह स्थिति गुरुग्राम में सौदेबाजी को बढ़ावा दे रही है।
पॉलिसी का उद्देश्य और वास्तविकता Stilt 4 Policy
शहर योजनाकारों के अनुसार, स्टिल्ट 4 पॉलिसी (Stilt 4 Policy) का मकसद गुरुग्राम में घरों की कमी (Housing Shortage) को दूर करना था। लेकिन धरातल पर यह नीति सौदेबाजी का जरिया बन गई है। अगर पड़ोसी NOC देने से मना करता है, तो मालिक को अपनी बिल्डिंग 1.8 मीटर पीछे करनी पड़ती है। इससे जगह कम होती है और प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचता है।
लोगों के बीच बढ़ती दूरी इस सौदेबाजी को और बढ़ा रही है। पड़ोसी अब एक-दूसरे से कम जान-पहचान रखते हैं। इस वजह से NOC की बातचीत पैसे कमाने का जरिया बन रही है। यह पॉलिसी अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है।
अभिभावकों और मालिकों के लिए सुझाव
गुरुग्राम में स्टिल्ट 4 पॉलिसी (Stilt 4 Policy) से घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को सतर्क रहना होगा। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें। अगर NOC (No Objection Certificate) के लिए पैसे मांगे जाएं, तो कानूनी सलाह लें। बिल्डिंग प्लान बनाते समय नियमों का पालन करें।
शहर योजनाकारों का सुझाव है कि सरकार को इस नीति में स्पष्ट दिशा-निर्देश जोड़ने चाहिए। इससे सौदेबाजी पर रोक लगेगी। लोग इस पॉलिसी का लाभ उठाकर अपने सपनों का घर बना सकते हैं, बशर्ते नियमों का पालन हो।
