हिसार . हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर सीएम नायब सैनी सरकार भारी एक्शन लेने जा रही है। हिसार पहुंचे पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ऐलान किया कि सरकार जल्द ही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कड़ा कानून लाएगी। आम आदमी को प्रॉपर्टी के नाम पर लुटने से बचाने के लिए अब HSVP प्रदेश के 71 शहरों और कस्बों में 849 नए सेक्टर विकसित करेगा, जहां लोगों को पूरी तरह वैध और सुरक्षित प्लॉट मिलेंगे।
शुक्रवार को लघु सचिवालय में जिला लोक-संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक के बाद मंत्री ने साफ किया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी शहरों में पनप रही अवैध कॉलोनियों पर सीधा प्रहार करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी माफिया पर नकेल कसने और आम आदमी की गाढ़ी कमाई लूटने से बचाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक बेहद सख्त कानून लागू करेगी।
अवैध कॉलोनियों पर चलेगा पीला पंजा, खरीदार रहें सावधान
पंचायत मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि बिना मंजूरी के कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह से गैर-कानूनी अपराध है। जो लोग सस्ते के लालच में इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद रहे हैं या मकान बना रहे हैं, वे सीधे तौर पर अपनी जिंदगी भर की पूंजी खतरे में डाल रहे हैं। सरकार ऐसी जगहों पर लगातार पीला पंजा चला रही है और आगे यह कार्रवाई और तेज होने वाली है। ऐसे सभी मामले सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के संज्ञान में हैं और कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी पुलिस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
HSVP काटेगा 849 नए सेक्टर, आम आदमी को मिलेगा वैध प्लॉट
आम जनता को अपना घर बनाने के लिए सुरक्षित और वैध जमीन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। कृष्ण लाल पंवार ने ऐलान किया कि अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) पूरे प्रदेश के 71 छोटे-बड़े शहरों में 849 नए रिहायशी सेक्टर विकसित करेगा। सरकार खुद उचित रेट पर प्लॉट काटेगी, जिससे प्रॉपर्टी बाजार में अवैध कॉलोनाइजरों का धंधा अपने आप बंद हो जाएगा और लोगों को बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पक्की मिलेंगी।
इसराना और मतलौडा में भी मिलेंगी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं
ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के विकास पर बोलते हुए पंचायत मंत्री ने बताया कि हाल ही में नगरपालिका का दर्जा हासिल करने वाले इसराना और मतलौडा जैसे बड़े ब्लॉकों की सूरत भी अब पूरी तरह बदल जाएगी। इन नए कस्बों में भी HSVP के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से नए रिहायशी सेक्टर विकसित किए जाएंगे। सरकार का सीधा लक्ष्य गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को बड़े शहरों की तर्ज पर पक्की सड़कें, सीवरेज और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है।
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