देहरादून (ब्यूरो)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे दून और पहाड़ के किसानों के लिए स्थिति अब साफ हो गई है।
कृषि मंत्रालय के ताजा अपडेट के अनुसार, अगली किस्त फरवरी 2026 से मार्च 2026 के बीच जारी की जा सकती है। चूंकि पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी की गई थी, इसलिए चार महीने के अंतराल के हिसाब से यह समय सीमा तय मानी जा रही है।
देहरादून और उत्तराखंड के किसानों के लिए क्या बदला?
हाल ही में ‘फार्मर रजिस्ट्री’ और ‘फार्मर आईडी’ को लेकर काफी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
अच्छी खबर यह है कि इस सूची में फिलहाल उत्तराखंड का नाम शामिल नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि राज्य के जो किसान भाई अभी तक योजना से नहीं जुड़े हैं, वे पुरानी प्रक्रिया के तहत ही पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्हें यूपी या अन्य राज्यों की तरह नई फार्मर आईडी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।
eKYC के बिना अटक सकती है किस्त
भले ही फार्मर आईडी की शर्त यहां लागू नहीं है, लेकिन eKYC (ई-केवाईसी) सभी के लिए अनिवार्य है। देहरादून कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिन किसानों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जिनका eKYC अधूरा है, उनकी 22वीं किस्त रुक सकती है।
किसान अपने मोबाइल पर ‘PM-KISAN’ ऐप डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए घर बैठे यह काम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से भी सत्यापन कराया जा सकता है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों को सख्त किया है। यदि किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। साथ ही, एक ही राशन कार्ड पर पति-पत्नी या अन्य सदस्यों द्वारा दोहरा लाभ लेने के मामले भी पकड़ में आ रहे हैं।
ऐसे मामलों में फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने तक भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। देहरादून जिले के किसान विकास भवन या आधिकारिक पोर्टल पर ‘Know Your Status’ विकल्प के जरिए अपनी पात्रता तुरंत जांच लें।
FAQ (सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न)
प्रश्न: पीएम किसान की 22वीं किस्त कब तक आएगी?
उत्तर: नियमों के अनुसार, 22वीं किस्त फरवरी 2026 और मार्च 2026 के बीच किसानों के खातों में ट्रांसफर होने की उम्मीद है।
प्रश्न: क्या उत्तराखंड के किसानों को नई ‘फार्मर आईडी’ बनवानी होगी?
उत्तर: फिलहाल नहीं। फार्मर आईडी की अनिवार्यता केवल 14 राज्यों (जैसे यूपी, एमपी, बिहार) में नए पंजीकरण के लिए लागू की गई है।
प्रश्न: घर बैठे eKYC कैसे करें?
उत्तर: आप Google Play Store से ‘PM-KISAN’ और ‘Aadhaar Face RD’ ऐप डाउनलोड करके फेस स्कैन के जरिए अपनी eKYC पूरी कर सकते हैं।
प्रश्न: पैसा न आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?
उत्तर: eKYC का पूरा न होना, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना (DBT enabled), या जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी मुख्य कारण हैं।
हरियाणा में शहद को भी मिला भावांतर भरपाई योजना का लाभ
PM Kisan Samman Nidhi योजना से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें। किस्त की तारीख, लाभार्थी सूची, पात्रता, ई-केवाईसी और भुगतान से जुड़ी सटीक जानकारी मिलेगी। किसानों के लिए केंद्र सरकार की इस योजना की भरोसेमंद खबरों और अपडेट के लिए Haryana News Post पर नज़र बनाए रखें।
