रोहतक जिले के किसानों और बीमा कंपनी के बीच रबी फसल 2024-25 के मुआवजे को लेकर टकराव चरम पर पहुंच गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1200 से अधिक क्लेम फॉर्म रद्द करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीमा कंपनी से जवाब तलब किया है। किसानों का सीधा आरोप है कि प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने के बाद जब उन्हें आर्थिक मदद की दरकार थी, तब कंपनी ने दस्तावेजों की कमी का बहाना बनाकर आवेदन खारिज कर दिए।
नुकसान के बाद प्रीमियम लौटाने पर फूटा गुस्सा
बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली उस वक्त संदेह के घेरे में आ गई जब उसने बिना किसी पूर्व सूचना के किसानों के खातों में प्रीमियम की राशि वापस जमा कर दी। इस कदम ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। कृषि विभाग के उप-निदेशक डॉ. सुरेंद्र मलिक ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के साथ किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर क्लेम रद्द किए हैं, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कर किसानों को पूरा मुआवजा दिलाया जाएगा।
अटल सेवा केंद्र या कंपनी की लापरवाही?
बीमा कंपनी अपनी सफाई में सारा दोष अटल सेवा केंद्रों पर मढ़ रही है। कंपनी का तर्क है कि केंद्रों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अधूरे थे, जिसके कारण क्लेम प्रोसेस नहीं हो सके। हालांकि, विभाग अब इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कई किसान ऐसे हैं जिनका लाखों रुपये का क्लेम फंसा हुआ है, जिससे उनके सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया है।
डीसी ऑफिस तक पहुंची मुआवजे की गूंज
अपनी मेहनत की कमाई की आस में किसान पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक धरने और विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। अब यह मामला उपायुक्त (DC) के पाले में है, जिन्होंने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को तलब कर साफ कह दिया है कि मुआवजे का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। रबी फसलों के बीमा की समय सीमा हर साल 31 दिसंबर तय होती है, लेकिन समय पर प्रीमियम भरने के बावजूद अन्नदाता आज खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
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