चंडीगढ़ (Haryana Farmer Subsidy). हरियाणा के किसानों के लिए एक बेहतरीन खबर सामने आई है। हरियाणा का कृषि एवं किसान कल्याण विभाग खेती को हाईटेक बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग ने साल 2025-26 के लिए SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) योजना के तहत किसानों को आधुनिक मशीनों से जोड़ने का फैसला किया है।
इस योजना के अंतर्गत, सरकार विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों और मशीनों की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी राशि प्रदान करेगी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
16 फरवरी तक आवेदन का मौका
हिसार के उप कृषि निदेशक डॉ. राजबीर सिंह ने इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि विभाग ने कुल 25 तरह के आधुनिक कृषि उपकरणों और मशीनों को सब्सिडी के दायरे में शामिल किया है। जो किसान इस सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाकर 16 फरवरी तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
लकी ड्रॉ से होगा चयन
डॉ. सिंह ने चयन प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया है। यदि योजना के लिए आए आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यकारी कमेटी ड्रॉ के माध्यम से किसानों का चुनाव करेगी। एक बार चयनित होने के बाद, किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के किसी भी निर्माता से मोलभाव करके कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। Radha Rani Buffalo: दूध और खूबसूरती दोनों में नंबर 1, मालिक ईश्वर सिंघवा हुए मालामाल
मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर पंजीकरण जरूरी
विभाग ने आवेदन के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। डॉ. राजबीर सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिन्होंने ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर अपनी फसलों का ब्योरा दिया है। इसके लिए रबी 2024 और खरीफ 2025 की फसल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि आधुनिक यंत्रों के उपयोग से न केवल फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी, जिससे किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा।
आय बढ़ाने की दिशा में कदम
प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे किसानों को नई तकनीक से जोड़ा जा सके। इससे उनकी मेहनत और मजदूरी खर्च में कमी आएगी। हिसार और आसपास के क्षेत्रों में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
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